आगरा। सामाजिक सरोकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभाते हुए रोटरी क्लब आगरा नार्थ ने के. मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल, पंचकुइयां रोड की 13 छात्राओं की वार्षिक स्कूल फीस का प्रायोजन किया। इस अवसर पर छात्राओं को एजुकेशन किट भी वितरित किए गए, जिससे उनके शैक्षणिक सफर को नई ऊर्जा और प्रोत्साहन मिला। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए क्लब अध्यक्ष रोटेरियन अमनप्रीत सिंह सोबती ने कहा कि शिक्षा ही बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला है। उन्होंने छात्राओं को मन लगाकर अध्ययन करने, अपने लक्ष्य निर्धारित करने और जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित सभी रोटेरियन साथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस सामुदायिक सेवा परियोजना का प्रायोजन रोटेरियन माया श्रीवास्तव एवं रोटेरियन अश्वनी श्रीवास्तव द्वारा किया गया। इस अवसर पर पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर (पीडीजी) रोटेरियन नरेश सूद ने रोटरी इंटरनेशनल के सेवा कार्यों और समाज के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे प्रयासों को अत्यंत सराहनीय बताया। क्लब के सचिव रोटेरियन राजेंद्र कुमार दुबे ने सभी अतिथियों, विद्यालय परिवार एवं उपस्थित रोटेरियन सदस्यों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में रोटेरियन पी. एन. अस्थाना, प्रमोद सक्सेना, अमिताभ, पवन गर्ग, मनोज रावत, राकेश भास्कर, नरेंद्र बंसल, बी. सी. चौरसिया, दीपक वर्मा, गौतम, मोतीलाल जैन, सुमन भास्कर, रजनी दुबे और दीपा रावत सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे।

आगरा। गोमाता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित गो सम्मान आह्वान अभियान के द्वितीय चरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभियान के तहत 27 जुलाई को देशभर के प्रत्येक जिले से संबंधित जिलाधिकारियों के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संबंधित राज्यों के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को 15 करोड़ से अधिक नागरिकों के हस्ताक्षरों सहित प्रार्थना-पत्र एवं ज्ञापन सौंपे जाएंगे। अभियान से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले छह माह से संतों, गोसेवकों एवं गोभक्तों के नेतृत्व में देशव्यापी जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से गोहत्या-निषेध के लिए केंद्रीय कानून, गोमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान, केंद्रीय गो मंत्रालय की स्थापना, गोचर भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने, केंद्रीय गो-चारा नीति के निर्माण तथा कृषि, पर्यावरण, चिकित्सा, शिक्षा और मानव जीवन से जुड़े विषयों को गो-केंद्रित राष्ट्रीय नीति में शामिल करने सहित 30 से अधिक प्रमुख मांगें सरकार के समक्ष रखी जा रही हैं। पहले चरण में मिले थे 5 करोड़ से अधिक हस्ताक्षर अभियान के पदाधिकारियों के अनुसार प्रथम चरण में 27 अप्रैल 2026 को देश की लगभग 5,000 तहसीलों के माध्यम से 5 करोड़ से अधिक नागरिकों के हस्ताक्षरों सहित प्रार्थना-पत्र राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा संबंधित राज्यों के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्रियों को भेजे गए थे। अपेक्षित निर्णय नहीं होने के कारण अब दूसरे चरण के तहत 27 जुलाई को सभी जिलों से अनुस्मारक स्वरूप पुनः ज्ञापन सौंपे जाएंगे। जनपद से भी भेजे जाएंगे लाखों हस्ताक्षर अभियान के अंतर्गत इस बार देशभर से 15 करोड़ से अधिक हस्ताक्षरों के साथ प्रार्थना-पत्र सरकार तक पहुंचाए जाएंगे। जनपद की ओर से भी लगभग लाखों हस्ताक्षरों सहित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को प्रेषित किया जाएगा। 27 जुलाई को निकलेगी भव्य प्रार्थना यात्रा जिला प्रभारी ने बताया कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सभी गोभक्तों से 27 जुलाई (सोमवार) को प्रातः 7:30 बजे निर्धारित स्थान पर एकत्र होने का आह्वान किया गया है। प्रातः 8 बजे गोमाता के पूजन, शंखनाद एवं "श्री राम जय राम जय जय राम" विजय मंत्र के सामूहिक जप के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इसके उपरांत श्रद्धालु झंडे, बैनर, अभियान संदेशों वाले प्लेकार्ड एवं भजन-कीर्तन के साथ अनुशासित एवं शांतिपूर्ण प्रार्थना यात्रा निकालते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचेंगे। यात्रा में भगवान श्रीकृष्ण-बलराम के स्वरूप, गोमाता-बछड़े की झांकी तथा अभियान के अंतर्गत एकत्रित हस्ताक्षरों का प्रतीकात्मक प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसके बाद संत-महात्माओं, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों तथा गणमान्य नागरिकों के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को प्रार्थना-पत्र एवं ज्ञापन सौंपा जाएगा।

आगरा। उत्तर प्रदेश मंडी परिषद द्वारा लागू की गई ई-वाहन टैगिंग व्यवस्था के विरोध में श्री मोतीगंज खाद्य व्यापार समिति ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल को उनके कार्यालय पर सौंपा। समिति ने नई व्यवस्था को व्यापारियों के लिए अनावश्यक, जटिल और परेशानी बढ़ाने वाली बताते हुए इसे तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की। समिति के अध्यक्ष महावीर प्रसाद मंगल एवं महामंत्री शैलेन्द्र अग्रवाल (शालू) ने ज्ञापन में कहा कि वर्तमान में व्यापारी मंडी परिषद द्वारा निर्धारित प्रपत्र 9आर, 6आर, 7आर, गेट पास और प्री-अराइवल सहित सभी आवश्यक औपचारिकताओं का नियमित रूप से पालन करते हैं। इससे मंडी शुल्क की अपवंचना की कोई संभावना नहीं रहती। ऐसे में अतिरिक्त रूप से ई-वाहन टैगिंग प्रणाली लागू करना व्यापारियों पर अनावश्यक प्रशासनिक बोझ डालने के समान है। व्यापार समिति ने मुख्यमंत्री से मांग की कि प्रदेश के खाद्यान्न व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मंडी परिषद की इस नई व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए जाएं, ताकि व्यापारियों को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिल सके। ज्ञापन प्राप्त करने के बाद विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि उनका ज्ञापन मुख्यमंत्री तक प्राथमिकता के साथ पहुंचाया जाएगा तथा व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। समिति के पदाधिकारियों ने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री व्यापारी हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ई-वाहन टैगिंग व्यवस्था की समीक्षा कर व्यापारियों को राहत प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि यह व्यवस्था वापस ली जाती है तो प्रदेश का समस्त व्यापारी वर्ग मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करेगा। इस अवसर पर पवन गोयल, जय प्रकाश अग्रवाल, मोहित गर्ग, मयंक मंगल, अखिल मंगल और सचिन गोयल सहित समिति के अनेक पदाधिकारी एवं व्यापारी उपस्थित रहे।