• लाभचंद मार्केट के 25 से अधिक दुकानदारों ने जिलाधिकारी को सौंपा प्रार्थना पत्र • दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के आधार पर विध्वंस की आशंका, आजीविका संरक्षण की लगाई गुहार आगरा। राजा मंडी स्थित लाभचंद मार्केट के 25 से अधिक विधिसम्मत किरायेदारों एवं दुकानदारों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी को प्रार्थना पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने बाजार के विरुद्ध कथित रूप से चलाए जा रहे दुर्भावनापूर्ण एवं मनगढ़ंत अभियान पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराते हुए किसी भी प्रकार की अवैध विध्वंसात्मक कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने तथा संरक्षण प्रदान किए जाने की मांग की। दुकानदारों ने बताया कि लाभचंद मार्केट जिन दो पट्टों पर निर्मित है, वे क्रमशः वर्ष 1940 एवं 1947 में शासन द्वारा विधिवत प्रदान किए गए थे। पिछले 75 वर्षों से अधिक समय में न तो किसी प्राधिकरण ने इन पट्टों को अवैध घोषित किया और न ही बाजार को कभी अतिक्रमण माना। निर्माण प्रशासन की जानकारी में खुले रूप से विद्यमान रहा तथा किसी प्रकार के उल्लंघन का आरोप भी कभी नहीं लगाया गया। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि बाजार का निर्माण स्वीकृत भवन मानचित्रों के अनुरूप किया गया था। फुटपाथ पर स्थित खंभे 1950 के दशक में स्वीकृत बरामदा संरचना के अभिन्न अंग के रूप में निर्मित हुए थे। दुकानों का आवंटन भी उसी दशक में किराया कलेक्टर द्वारा विधिसम्मत रूप से किया गया था। ऐसे में छह दशकों से अधिक समय बाद अचानक अवैधता का आरोप लगाना पूर्णतः निराधार प्रतीत होता है। किराया विवाद से उपजा विवाद दुकानदारों के अनुसार हालिया विवाद की पृष्ठभूमि किराया वृद्धि के मुद्दे से जुड़ी है। आरोप लगाया गया कि कुछ किरायेदार आज भी दशकों पुराने 50 से 100 रूपये प्रतिमाह के ऐतिहासिक किराये पर दुकानें संचालित कर रहे हैं, जबकि वे दुकानों के सामने बैठने वाले फेरीवालों से भारी राशि वसूलते हैं। एक मामले में तो दुकान को 1,25,000 रूपये प्रतिमाह पर उपकिराये पर दिए जाने का भी उल्लेख किया गया है, जबकि मूल किराया मात्र 112.50 रूपये बताया गया है। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि विधिसम्मत किराया देने वाले दुकानदारों को विवाद में अनावश्यक रूप से घसीटा जा रहा है। गाटा संख्या को लेकर भ्रम की स्थिति प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि कुछ शिकायतों में पट्टे की भूमि को गाटा संख्या 287 (सड़क भूमि) बताया जा रहा है। जबकि 10 फरवरी 2026 को हुए आधिकारिक सीमांकन में यह तथ्य सामने आया कि महात्मा गांधी रोड से कनहैया बिल्डिंग के पश्चिमी छोर तक राजा मंडी रोड का क्षेत्रफल ही 1270 वर्गमीटर से अधिक है, जो गाटा संख्या 287 के कुल क्षेत्रफल से अधिक बताया गया है। दुकानदारों का कहना है कि यह तथ्य ही इस दावे को असत्य सिद्ध करता है कि संपूर्ण पट्टे की भूमि सड़क भूमि में आती है। कथित जालसाजी की जांच की मांग प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि पिछले दो दशकों में विभिन्न संघों के माध्यम से साइक्लोस्टाइल हस्ताक्षर पत्रकों पर आधारित शिकायतें प्रस्तुत की गईं, जिनमें कथित रूप से मृत व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी सम्मिलित पाए गए। उन्होंने इन हस्ताक्षरों की स्वतंत्र जांच कर जालसाजी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। प्रमुख मांगें : दुकानदारों ने जिलाधिकारी से निम्न मांगें कीं • 10 फरवरी 2026 के क्षेत्रीय सर्वेक्षण के निष्कर्ष सार्वजनिक किए जाएँ। • झूठी एवं प्रेरित शिकायतों के आधार पर कोई विध्वंसात्मक या दमनात्मक कार्रवाई न की जाए। • पट्टा समाप्ति की परिस्थितियों एवं उसके विधिसम्मत पुनर्स्थापन की स्वतंत्र जांच कराई जाए। • विधिसम्मत किरायेदारों एवं कर्मचारियों को तत्काल संरक्षण प्रदान किया जाए। प्रतिनिधि मंडल में शामिल अभिषेक जैन, पुष्पेंद्र तोमर, अनूप गुप्ता, वीरेंद्र शर्मा, वासुदेव, सुधीर नाहर, सनी राजपूत, आरसी गुप्ता आदि दुकानदारों ने कहा कि लाभचंद मार्केट से जुड़े अधिकांश परिवार तीसरी पीढ़ी से यहां व्यवसाय कर रहे हैं और सैकड़ों लोगों की आजीविका इस बाजार पर निर्भर है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर न्यायोचित निर्णय लेने की अपेक्षा व्यक्त की है, ताकि वर्षों पुरानी इस वैध बाजार व्यवस्था को किसी भी प्रकार की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई से बचाया जा सके।

आगरा। तेजी से बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और आम नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के उद्देश्य से आरटीओ कार्यालय एवं मनोरम ग्रुप द्वारा यातायात सुरक्षा माह के अंतर्गत आगरादृमथुरा रोड स्थित डावर शू फैक्ट्री परिसर में यातायात सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि आरटीओ अखिलेश द्विवेदी, विशिष्ट अतिथि चमड़ा एवं फुटवियर उद्योग परिषद के अध्यक्ष पूरन डावर, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. संजय चतुर्वेदी, एआरटीओ आलोक अग्रवाल एवं कार्यक्रम अध्यक्ष एवं मनोरम ग्रुप के चेयरमैन राममोहन कपूर द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मनोरम ग्रुप के चेयरमैन राममोहन कपूर ने कहा कि वाहन चलाते समय जागरूकता और संयम ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। उन्होंने बताया कि देश में सड़क दुर्घटनाएं सबसे अधिक तमिलनाडु में होती हैं, लेकिन दुर्घटनाओं में मृत्यु दर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में भी आगरा प्रतिदिन औसतन 44 सड़क दुर्घटनाओं के साथ चिंताजनक स्थिति में है। इसके पीछे प्रमुख कारण तेज रफ्तार, यातायात नियमों की अनदेखी और एक पंक्ति में वाहन न चलाने की आदत है। उन्होंने बताया कि कुल सड़क दुर्घटनाओं में 52 प्रतिशत शिकार दोपहिया वाहन चालक होते हैं, जिनमें से लगभग 60 प्रतिशत गलत दिशा में वाहन चलाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। उन्होंने सड़क संकेतों, नियमों और सुरक्षित ड्राइविंग की विस्तार से जानकारी दी। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. संजय चतुर्वेदी ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में 48 प्रतिशत पीड़ित पैदल यात्री या साइकिल सवार होते हैं। उन्होंने कहा कि हेलमेट सिर की गंभीर चोट से काफी हद तक बचाता है, लेकिन अत्यधिक तेज टक्कर की स्थिति में उसकी भी सीमाएं होती हैं। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का जीवन शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से प्रभावित होता है। उन्होंने फैक्ट्री संचालकों से अपील की कि श्रमिकों के परिवहन में प्रयुक्त बसों में सीट बेल्ट और इमरजेंसी निकास की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही गोल्डन आवर के दौरान मदद करने वालों की सुरक्षा के लिए बनाए गए नए नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अनावश्यक रूप से हिलाया-डुलाया या पलटाया नहीं जाना चाहिए, इससे रीढ़ की हड्डी को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। विशिष्ट अतिथि चमड़ा एवं फुटवियर उद्योग परिषद के अध्यक्ष पूरन डावर ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज और उद्योग जगत की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक प्रतिदिन सड़कों पर सफर करते हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना हम सबका नैतिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन किसी मजबूरी के कारण नहीं, बल्कि अपने और अपने परिवार के सुरक्षित भविष्य के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हेलमेट, सीट बेल्ट और गति सीमा जैसे नियम जीवन रक्षक हैं और इनका पालन करने से असंख्य परिवारों को उजड़ने से बचाया जा सकता है। उन्होंने उद्योग प्रबंधन से अपील की कि वे अपने कर्मचारियों को नियमित रूप से यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूक करें और सुरक्षित परिवहन को अपनी प्राथमिकता बनाएं। मुख्य अतिथि आरटीओ अखिलेश द्विवेदी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के पीछे मानव त्रुटि के साथ-साथ रोड इंजीनियरिंग भी एक महत्वपूर्ण कारण है। उन्होंने बताया कि गलत रोड इंजीनियरिंग से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभाग द्वारा निरंतर अध्ययन और सुधार कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फुट ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं, लेकिन उनका उपयोग करना आमजन की जिम्मेदारी है। यदि पैदल यात्री फुट ओवरब्रिज का प्रयोग करें, तो सड़क पर होने वाली टक्करों में निश्चित रूप से कमी आएगी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रतिदिन आरटीओ द्वारा 2000 से अधिक चालान किए जाते हैं। उन्होंने वाहन स्वामियों से अपील की कि वे अपने वाहनों की भौतिक स्थिति दुरुस्त रखें, प्रपत्र अपडेट रखें और यह सुनिश्चित करें कि चालक पूरी तरह सजग और जिम्मेदार हो, तभी दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। कार्यशाला का संचालन अनुराग जैन ने किया। कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित सभी लोगों ने यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा के प्रति दूसरों को भी जागरूक करने का संकल्प लिया।

बटेश्वर मेला ताज महोत्सव की तर्ज पर आयोजित होगा, खेल, सड़क, स्वच्छता और स्मार्ट विलेज पर विशेष फोकस आगरा। जिला पंचायत आगरा कार्यालय में सोमवार को आयोजित बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 59 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट को सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. मंजू भदौरिया ने की। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह, अपर मुख्य अधिकारी उमेश चन्द्र सहित जिला पंचायत सदस्य उपस्थित रहे। बजट पारित होने के पश्चात जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. मंजू भदौरिया ने कहा कि “अन्त्योदय की भावना के अनुरूप गाँव, किसान, गरीब, महिलाएँ और युवाओं के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए यह बजट तैयार किया गया है। ‘विकसित गाँव–विकसित देश’ हमारा मूल मंत्र है और इस बजट के माध्यम से ग्रामीण विकास को नई दिशा एवं गति मिलेगी।” पारित बजट में ग्रामीण युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु 3 करोड़ रुपये तथा ग्राम पंचायत स्तर पर चिल्ड्रन पार्क निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जिला पंचायत की रिक्त भूमि पर रेस्ट हाउस निर्माण के लिए 1.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। स्वच्छता एवं आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए सार्वजनिक शौचालयों एवं नाली निर्माण हेतु 7 करोड़ रुपये तथा गिरते भूजल स्तर को देखते हुए नए जलाशयों के निर्माण, पुराने जलाशयों के गहरीकरण एवं सौन्दर्याकरण के लिए 4 करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया। जिला पंचायत की आय बढ़ाने के उद्देश्य से रिक्त भूमि पर दुकानों के निर्माण हेतु 1.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बटेश्वर मेले का आयोजन ताज महोत्सव की तर्ज पर किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए आवश्यक बजट का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण आवागमन को मजबूत करने हेतु नई सड़कों के निर्माण, लेपन एवं मरम्मत कार्यों के लिए 8 करोड़ रुपये, जबकि आरसीसी खरंजा एवं इंटरलॉकिंग कार्यों के लिए 14 करोड़ रुपये पारित किए गए हैं। स्मार्ट विलेज योजना के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में एक स्मार्ट गाँव विकसित करने के लिए 7.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त रामायण वाटिका एवं नंदन क्रीडास्थल निर्माण हेतु 1 करोड़ रुपये, खेल सामग्री एवं प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए 30 लाख रुपये, विज्ञापन मद में 20 लाख रुपये, आपदा राहत एवं आकस्मिक व्यय के लिए 20 लाख रुपये, तथा वृक्षारोपण एवं ट्री गार्ड के लिए 10 लाख रुपये का बजट पारित किया गया है। कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन हेतु 6 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। बैठक में ग्रामीण विकास को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मनरेगा के स्थान पर वीवीजी राम जी अधिनियम लागू किए जाने के समर्थन में सदन द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया गया।