आगरा। थाना जगदीशपुरा इलाके में करोड़ों रुपए की संपत्ति से कब्जा हटवाने के मामले में पुलिस और भूमाफियाओं का गठजोड़ सामने आया है। डीजीपी से शिकायत के बाद पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रीतिन्दर सिंह ने कमल चौधरी और उसके बेटे धीरू चौधरी समेत तत्कालीन थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। फिल्मी अंदाज में लगभग 10 हजार गज जमीन पर भू माफिया और पुलिस की सांठ गाँठ से कब्जा हो गया। मौक़े पर मौजूद जो कुशवाह समाज के कब्जेदार थे उन्हें पुलिस ने झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया। भूमाफियाओं के मंसूबे पूरे हो गए और उन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्ति पर बाउंड्री बाल लगाकर सीसीटीवी से निगरानी भी शुरू कर दी। भू माफिया दागी पुलिसकर्मी और शहर का चर्चित चेहरा करोड़ों रुपए की संपत्ति पर कब्जा करने के बाद शहर में बड़ी शान से घूम रहे थे। लेकिन यह लोग यह भूल गए कि अब उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। जैसे ही बाबा के लखनऊ बैठे अधिकारियों को पूरे मामले की भनक लगी वैसे ही लखनऊ से एक अधिकारी को गोपनीय जांच के लिए आगरा रवाना किया गया। जांच में एक चर्चित व्यक्ति का नाम सामने आया बताया गया कि इस चर्चित व्यक्ति द्वारा भू माफिया और थाना जगदीशपुरा पुलिस की सांठ गांठ कराई गई। जब सांठगांठ हो गई तो पुलिस ने भू माफिया के इशारे पर वहां रह रहे लोगों को गांजे की तस्करी में फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिया। पुलिस ने इतना क्रूर रूप इख्तियार कर लिया कि पुलिस ने गरीब मजलूम महिलाओं को भी नहीं बक्शा। उन्हें भी शराब तस्करी में जेल भेज दिया गया। जैसे ही जांच रिपोर्ट डीजीपी की टेबल पर पहुंची तो वहां से तुरंत पुलिस कमिश्नर डॉ. प्रीतिन्दर सिंह को इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर तत्कालीन थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार समेत चार पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए परिवार ने इस कार्रवाई पर असंतोष जताया। वही इस पूरे मामले की भनक जैसे ही फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर को लगी तो उन्होंने सरकार की किरकिरी कराने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और भू माफिया की शिकायत भी पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करने की बात कही। सांसद राजकुमार चाहर के हस्तक्षेप करते ही यह पूरा मामला और तूल पकड़ गया। राज कुमार चाहर सांसद फतेहपुर सीकरी जैसे ही पूरे मामले को लेकर राजनीति गरमानें लगी वैसी ही पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रीतिन्दर सिंह ने तुरंत पूरे मामले में थाना जगदीशपुरा में एक मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमे में कमल चौधरी और उसके बेटे धीरू चौधरी तत्कालीन थाना इंचार्ज जितेंद्र कुमार और 15 अज्ञात लोगों को शामिल किया गया है। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रीतिन्दर सिंह ने प्रेस वार्ता में कहां है कि इस पूरे घटनाक्रम से पुलिस की छवि खराब हुई है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। जिस जगह से उन्हें साजिश के तहत हटाया गया था वहां उन्हें बसाया जा रहा है। वही इस प्रकरण में पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। भू माफिया को भी बक्शा नहीं जाएगा और जो भी लोग इस पूरे प्रकरण में शामिल हैं। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मुकदमे में विवेचना के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी में डीसीपी सिटी सूरज राय शामिल हैं। सूरज राय की नेतृत्व में दोषियों के खिलाफ जांच के बाद निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। डॉ. प्रीतिन्दर सिंह पुलिस कमिश्नर आगरा मुकदमा दर्ज होने के बाद कमल चौधरी उसका बेटा धीरू चौधरी और तत्कालीन थाना इंचार्ज और पुलिसकर्मियों समेत 15 अज्ञात लोगों की जान हलक में आ गई है। षड्यंत्र के तहत कुशवाहा समाज के परिवार को बेघर करने के बाद उन्हें जेल भेजने वाले षड्यंत्रकारी अब खुद जेल जाने के डर से थरथर कांप रहे हैं। क्योंकि यह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगीराज है और इस योगी राज में सांसद राजकुमार चाहर ने भी भू माफिया और असामाजिक तत्वों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दूसरों के घरों को कब्ज़ाने वाले अब बाबा के बुलडोजर से खुदके महलों को बचाने में लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि लंबे समय से सिस्टम के साथ आंख मिचोली खेलने वाले कमल चौधरी और उसके गुर्गे बाबा के सिस्टम की आंख से खुद को कैसे बचा पाते हैं। प्रमोद कुशवाह की रिपोर्ट

• एक्सपोर्ट सिम्पोजियम 2024 (निर्यात सम्मेलन) में उत्तर प्रदेश सरकार के एक्सपोर्ट कमिश्नर एंड एडिशनल चीफ सेक्रेट्री अमित मोहन प्रसाद करेंगे सहभागिता • लखनऊ में आयोजित निर्यात प्रोत्साहन की बैठक में आगरा के निर्यातकों ने रख सुझाव • नई टेक्नोलजी टेस्टिंग लैब मैन पावर के डेवलपमेंट पर सरकार दे निर्यातकों को स्कीम, आगरा निर्यातकों ने रखी अपनी बात आगरा। प्रदेश के औद्योगिक विकास में 8 और 9 जनवरी को होने वाला एक्सपोर्ट सिम्पोजियम 2024 (निर्यात सम्मेलन) नगीने की तरह लगने जा रहा है। सम्मेलन नये उद्योगों को निर्यात क्षेत्र से जोड़ेगा और प्रदेश का निर्यात के क्षेत्र में आर्थिक विकास बढ़ेगा। आगामी 8 और 9 जनवरी को आगरा में होने जा रहे प्रदेश के पहले एक्सपोर्ट सिम्पोजियम 2024 में आने का निमंत्रण स्वीकार करते हुए यह कहा प्रदेश सरकार के एक्सपोर्ट कमिश्नर एंड एडिशनल चीफ सेक्रेट्री अमित मोहन प्रसाद ने। लखनऊ में आयोजन समिति के चेयरमैन पूरन डावर (अध्यक्ष एफमेक) और आयोजन के एडवाइजरी समिति के वाइस चेयरमैन वीरेंद्र कुमार मौर्या ने एक्सपोर्ट कमिश्नर एंड एडिशनल चीफ सेक्रेट्री अमित मोहन प्रसाद को उनके कार्यालय पर निमंत्रण पत्र दिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एक्सपोर्ट कमिश्नर उत्तर प्रदेश अमित मोहन प्रसाद जी को निमंत्रण पत्र भेंट करते आयोजन समिति के पदाधिकारी एक्सपोर्ट सिंपोजियम अमित मोहन ने इस अवसर पर कहा कि सम्मेलन में वे सहभागिता करेंगे और निर्यातकों की समस्याओं को सुनने के साथ प्रदेश सरकार की नीतियों को भी रखेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के हर उद्योग के लिए आवश्यक है। उन्होंने निर्यात प्रोत्साहन सम्मेलन के लिए अग्रीम शुभकामनाएं दीं और विभागीय सहयोग के लिए आश्वस्त किया। आगरा के ज्वाइंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज अनुज कुमार ने बताया कि हमारा विभाग निर्यात सम्मेलन में जुड़ रहा है। हमारा प्रयास है कि निर्यात सम्मेलन के माध्यम से नये निर्यातकों को जोड़ा जाए साथ ही प्रयास किये जाएं कि जो स्थापित निर्यातक हैं, उनकी अन्तरर्राष्ट्रीय बाजार में हिस्सेदारी बढ़े। उन्होंने बताया कि विभाग में 200 से अधिक आगरा के नियार्तक सूचिबद्ध हैं किंतु बहुत सारे निर्यातक सूची में न होने के कारण प्रदेश सरकार की नीतियों का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इस स्थिति में दो दिवसीय सम्मेलन में विभाग द्वारा एक स्टॉल के माध्यम से प्रदेश सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रदान की जाएगी। आयोजन समिति के चेयरमैन पूरन डावर ने कहा कि दो दिवसीय निर्यात सम्मेलन फतेहाबाद रोड स्थित डबल ट्री बाय हिल्टन में आयोजित होगा, जिसमें आगरा और अलीगढ़ मंडल के करीब 600 से अधिक निर्यातक सहभागिता करेंगे। कार्यक्रम संयोजक मनीष अग्रवाल ने बताया कि सम्मेलन में फिरोजाबाद की ग्लास इंडस्ट्री, अलीगढ़ के हार्डवेयर उद्योग से जुड़े और हाथरस के फूड प्रोसेसिंग से जुड़े निर्यातक प्रमुखता से शामिल होंगे। निर्यात की है आगरा उद्योग में असीम संभावनाएं प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के निर्यात प्रोत्साहन को लेकर गुरुवार को लखनऊ में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में एक्सपोर्ट सिंपोजियम निर्यात सम्मेलन जोकि आगरा में आयोजित हो रहा है, के आयोजन के पदाधिकारियों द्वारा संबंधित अधिकारियों के बीच में निर्यात से संबंधित उसके प्रोत्साहन के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए। जिसमें प्रमुखता से आगरा हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर संगठन के अध्यक्ष रजत अस्थान ने बात रखी। उन्होंने कहा कि निर्यात प्रोत्साहन के लिए निर्यात यूनिटों को नगर निगम द्वारा लगने वाले हाउस टैक्स का रिप्वेसमेंट मिलना चाहिए ताकि निर्यात के लिए प्रोत्साहन बढ़ेगा। निर्यात यूनिटों को टेक्निकल टेस्टिंग मैनपॉवर आदि चीजों के संगठित विकास के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किसी योजना के माध्यम से आर्थिक मदद भी मिलनी चाहिए ताकि हम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपने उत्पादकों व अपने फैक्ट्री की संरचना कर सकें। आगरा की बात रखते हुए निर्यातक अनुराग मित्तल ने कहा कि आगरा में निर्यात की असीम संभावनाएं हैं। सरकार को आगरा के हैंडीक्राफ्ट निर्यात प्रोत्साहन के लिए विशेष योजना पैकेज बनाना चाहिए ताकि हम सभी निर्यातक उसे योजना का लाभ ले सकें और अपने निर्यात को बढ़ा सके। आगरा का स्टोन क्राफ्ट एक जिला एक उत्पाद योजना के बावजूद भी कुछ विशेष लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहा। संबंधित चर्चा के समय प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एक्सपोर्ट कमिश्नर अमित मोहन, निर्यात प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी प्रमुख रूप से मौजूद थे।

• निर्यात सम्मेलन में आगरा के आइटी उद्यमी सहित मर्चेंट एक्सपोर्टर भी रखें अपनी बात • आइटी उद्यमी बोले, कस्टम और जीएसटी में मिले राहत, आगरा में हो आइटी के विद्यार्थियों के लिए ट्रेनिंग • मर्चेंट एक्सपोर्टस बोले, अफगानिस्तान में उत्पाद की मांग, निर्यात बढ़े अगर हो सीधा मार्ग • 8 और 9 जनवरी को आयोजित होने जा रहा है एक्सपोर्ट सिम्पोजियम 2024 ( निर्यात सम्मेलन) आगरा। टीटीजेड के नियमों के कारण आगरा सूचना प्रौद्योगिक उद्योग के लिए सबसे मुफीद है लेकिन तमाम समस्याओं के कारण उद्योग को पंख नहीं लग पा रहे। आइटी क्षेत्र सहित अन्य उद्योगों में निर्यात प्रोत्साहन की समस्याओं पर मंथन हुआ जीवनी मंडी स्थित नेशनल चौंबर आफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स सभागार पर। आगामी 8 और 9 जनवरी को होने वाले निर्यात सम्मेलन के इंडस्ट्रियल ड्राइव कार्यक्रम के तहत बुधवार को नेशनल चौंबर के सभागार में विभिन्न उद्योगों से जुड़े निर्यातकों की बैठक आयोजित की गई। विभिन्न सेक्टरों के निर्यातकों ने अपनी नीतिगत समस्याओं को एक्सपोर्ट सिम्पोजियम के आयोजकों के समक्ष रखा। बैठक में आइटी सेक्टर के एक्सपोर्टर शैलेंद्र बंसल ने कहा कि आगरा में सूचना प्रौद्योगिक क्षेत्र में संगठित रूप से कार्य नहीं हो रहा है। जबकि आगरा टीटीजेड क्षेत्र में आता है। जिसमें गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। सूचना प्रौद्योगिक उद्योग सौ फीसदी गैर प्रदूषणकारी है एवं आगरा शहर की तकनीकि शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए आइटी सेक्टर एक बड़ा रोजगार मुहैया कराने का क्षेत्र साबित हो सकता है। छोटे सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्टस के सामने सबसे बड़ी समस्या कस्टम विभाग की होती है। इस विभाग द्वारा आइटी सेक्टर के लिए लाल फीताशाही वाले नियम और प्रक्रिया लागू की जाती है। जिससे उद्यमियों का समय भी खर्च होता है और आर्थिक रूप से भी भार बढ़ता है। वहीं दूसरी समस्या जीएसटी इनपुट क्लेम करने के दौरान होती है। मौजूदा प्रक्रिया में जीएसटी रिफंड और आइटीसी क्लेम करने के लिए दो से तीन माह की प्रक्रिया लग जाती है। अनेकों दस्तावेज, इनवाइसिस और अनुमतियों की आवश्यकता पड़ती है। जिससे उद्योग काफी प्रभावित होता है। आइटी उद्यमियों ने साफतौर से मांग रखी कि छोटे एक्सपोर्टस जिनका सालाना पांच करोड़ रुपये से कम का टर्नओवर है उनके लिए जीएसटी रिफंड और एक्सपोर्ट परमिशन के लिए औपचारिकताएं कम से कम की जाएं। आगरा में युवाओं को सूचना प्रौद्योगिक क्षेत्र में जोड़ने एवं रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार को आगरा में नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित करने चाहिए। बैठक में मर्चेंट एक्सपोर्टर नारायण बहरानी ने बताया कि आगरा के उत्पादों का अफगानिस्तान में बहुत बड़ा मार्केट है परंतु आगरा के उत्पादों का निर्यात अफगानिस्तान में करने के लिए मौजूदा राजनीतिक हालातों में ईरान के बंदरगाह के माध्यम से निर्यात करना पड़ता है जिसकी वजह से निर्यात में परेशानी होती है। आगरा में इनलैंड कंटेनर डिपो सुचारू रूप से से कार्यरत नहीं है, जिसकी वजह से सामान को निर्यात करने में दस से 15 दिन का समय शहर में कस्टम क्लियरेंस एवं अन्य सरकारी औपचारिकता में ही लग जाता है। बैठक में निर्यात सम्मेलन के प्रोग्राम कन्वीनर मनीष अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन करने हेतु सूचना प्रौद्योगिक योजना 2022 का अनावरण किया था। आगरा की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण आगरा में सूचना प्रौद्योगिक इकाई स्थापित करने में आगरा को विशेष आर्थिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जिससे बड़ी आइटी कंपनियां यहां अपने उद्यम स्थापित कर सके। इस अवसर पर चैंबर अध्यक्ष राजेश गोयल ने बताया कि निर्यात प्रोत्साहन को लेकर चैंबर काफी लंबे समय से प्रयारत है, ऐसे में निर्यात सम्मेलन आगरा के निर्यातकों को संगठित विकास मार्ग दिखाएगा। चैंबर उपाध्यक्ष मनोज बंसल ने कहा कि निर्यातकों की स्थानीय समस्या के साथ नीतिगत समस्याओं पर दो दिवसीय सम्मेलन में मंथन होगा। सरकार को बिंदुवार ज्ञापन दिया जाएगा। चैंबर के पूर्व अध्यक्ष शलभ शर्मा ने कहा कि आगरा उत्पादनों के दृष्टिकोण से समृद्ध शहर है, प्रदेश और केंद्र सरकार यदि उद्योगपतियों को प्राोत्साहित करे तो उनके उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में धाक जमा सकते हैं। बैठक में कोषाध्यक्ष योगेश जिंदल, कार्यक्रम के टेक्निकल कार्डिनेटर राहुल जैन, सागर तोमर, रिपुदमन सिंह आदि उपस्थित रहे।